
पुरी में क्या हुआ
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने ओडिशा के पुरी ज़िले के कुसुपुर इलाक़े की एक यूनिट से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की 8,295 बोतलें और ISI मार्क वाले 500 लेबल ज़ब्त किए हैं। UNI India ने 28 अक्टूबर 2026 और OrissaPOST ने 29 अक्टूबर 2026 को यह कार्रवाई रिपोर्ट की।
दोनों रिपोर्ट्स के अनुसार यूनिट ISI मार्क वाली PET बोतलों में पानी भरकर भेज रही थी, लेकिन उसके पास वैध BIS लाइसेंस नहीं था। ज़ब्त स्टॉक में 2 लीटर बोतलों के 31 कार्टन, 1 लीटर बोतलों के 202 कार्टन और 500 ml बोतलों के 233 कार्टन थे। OrissaPOST के अनुसार ज्वाइंट डायरेक्टर तिथि सिंघा के नेतृत्व में BIS की चार सदस्यीय टीम ने कार्रवाई की और BIS अधिनियम, 2016 के तहत आगे की क़ानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है। रिपोर्ट्स में यूनिट का नाम नहीं है।
"लेकिन BIS तो अब अनिवार्य नहीं"
यह सही है, और यहीं कई प्लांट मालिक उलझ जाते हैं। FSSAI ने 17 अक्टूबर 2024 को अधिसूचित, 18 अक्टूबर 2024 से लागू संशोधन से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर और मिनरल वॉटर के लिए अनिवार्य BIS सर्टिफ़िकेशन हटा दिया। तब से कोई प्लांट FSSAI लाइसेंस से, बिना BIS लाइसेंस के, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर बेच सकता है (BIS अब अनिवार्य नहीं और हाई-रिस्क कैटेगरी के नियम पर हमारा लेख देखें)।
स्वैच्छिक का मतलब यह नहीं कि ISI मार्क कोई भी लगा सकता है। यह मार्क BIS का स्टैंडर्ड मार्क है, और सिर्फ़ वैध BIS लाइसेंसधारी ही इसे लगा सकता है। BIS अधिनियम, 2016 की धारा 17(3) किसी भी व्यक्ति को BIS के वैध लाइसेंस के बिना सामान पर स्टैंडर्ड मार्क या उसकी नक़ल लगाने से रोकती है। संक्षेप में: आप BIS लाइसेंस न रखने का फ़ैसला कर सकते हैं, लेकिन तब आपके लेबल पर ISI मार्क नहीं होना चाहिए।
एक राज्य अपवाद: उत्तर प्रदेश के FSDA के 14 अक्टूबर 2026 के आदेश से UP में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर और मिनरल वॉटर यूनिट्स के लिए BIS सर्टिफ़िकेशन अनिवार्य है (मौजूदा यूनिट्स 31 मार्च 2027 तक)। हमारा UP अपडेट देखें। राष्ट्रीय स्तर पर BIS स्वैच्छिक है।
क़ानून क्या कहता है
समाचार रिपोर्ट्स BIS अधिनियम, 2016 का हवाला देती हैं पर धाराएं नहीं बतातीं। पैकेज्ड पानी के पिछले मामलों में BIS की प्रेस विज्ञप्तियों ने धारा 28 (तलाशी और ज़ब्ती), धारा 17 (स्टैंडर्ड मार्क का उपयोग) और धारा 29 (सज़ा) का हवाला दिया था। धारा 29(3) के तहत धारा 17 के उल्लंघन पर दो साल तक की जेल, या पहले उल्लंघन पर कम से कम ₹2 लाख और बाद के उल्लंघनों पर कम से कम ₹5 लाख जुर्माना, जो सामान के मूल्य के दस गुना तक हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। धारा 29(4) इस अपराध को संज्ञेय बनाती है।
पैकेज्ड पानी पर BIS की ऐसी ही कार्रवाइयां
पुरी का मामला पहला नहीं है। पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर पर ISI मार्क से जुड़ी BIS की तीन रिपोर्ट हुई कार्रवाइयां:
| रिपोर्ट की तारीख़ | जगह | क्या ज़ब्त हुआ (रिपोर्ट के अनुसार) | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 13 दिसंबर 2023 | माधवरम, चेन्नई (तमिलनाडु) | नक़ली ISI मार्क और दूसरे निर्माता के ब्रांड नाम व लाइसेंस नंबर वाले 77 भरे 20 लीटर जार | PIB (BIS चेन्नई) |
| 15 मई 2024 | सालावती गांव, तिंडीवनम (तमिलनाडु) | 189 x 2 L बोतल, 180 x 500 ml बोतल, 106 x 20 L जार और नक़ली ISI मार्क वाले लगभग 3,00,000 लेबल | PIB (BIS चेन्नई) |
| 28-29 अक्टूबर 2026 | कुसुपुर, पुरी ज़िला (ओडिशा) | 8,295 बोतलें (2 L, 1 L, 500 ml) और ISI मार्क वाले 500 लेबल | UNI India, OrissaPOST |
तमिलनाडु के दोनों मामले तब के हैं जब पैकेज्ड पानी के लिए BIS अनिवार्य था। ओडिशा का मामला दिखाता है कि BIS स्वैच्छिक होने के बाद भी ISI मार्क पर कार्रवाई जारी है।
वॉटर प्लांट मालिकों के लिए इसका मतलब
- हर बार लेबल छपवाने से पहले लाइसेंस की स्थिति जांचें। अगर आपका BIS लाइसेंस समाप्त, सरेंडर या अक्टूबर 2024 के बाद रिन्यू नहीं हुआ है, तो ISI मार्क या CM/L लाइसेंस नंबर वाला कोई भी लेबल, श्रिंक स्लीव, जार स्टिकर या कार्टन इस्तेमाल करना बंद करें।
- पुराना लेबल स्टॉक आम जाल है। कई प्लांट के पास BIS के ज़माने के पहले से छपे लेबल रोल पड़े हैं। लाइसेंस वैध न रहने पर इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इन्हें नष्ट करें या दोबारा छपवाएं और रिकॉर्ड रखें।
- किसी दूसरी यूनिट का लाइसेंस उधार न लें। BIS लाइसेंस एक ख़ास निर्माण परिसर के लिए मिलता है। किसी दूसरे प्लांट का लाइसेंस नंबर छापना, जैसा 2023 के चेन्नई मामले में हुआ, दुरुपयोग है।
- अप्रत्यक्ष दावों पर भी ध्यान दें। लेबल, कार्टन, प्राइस लिस्ट या वेबसाइट पर "IS 14543 certified" जैसी लाइनें तभी इस्तेमाल करें जब आपके पास वैध लाइसेंस हो।
- लेबल को FSSAI लाइसेंस से मिलाकर रखें। लेबल पर FSSAI लाइसेंस नंबर, नाम और पता आपके लाइसेंस से मेल खाना चाहिए। हमारी लेबल चेकलिस्ट FSSAI और लीगल मेट्रोलॉजी के बिंदु कवर करती है।
- ISI मार्क चाहिए तो लाइसेंस लें। कुछ संस्थागत ख़रीदार और टेंडर अब भी इसे मांगते हैं। IS 14543 के तहत BIS लाइसेंस पर हमारी गाइड देखें।
उपभोक्ता और ख़रीदार BIS Care ऐप पर जांच सकते हैं कि ISI लाइसेंस असली है या नहीं; BIS संदिग्ध दुरुपयोग की शिकायत के लिए भी इसी ऐप को बढ़ावा देता है।
ClearPath Compliance India कैसे मदद कर सकता है
हम पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के लेबल को FSSAI, लीगल मेट्रोलॉजी और BIS की शर्तों से मिलाकर जांचते हैं, देखते हैं कि आपके मौजूदा लाइसेंस पैक पर हर मार्क और दावे का समर्थन करते हैं या नहीं, और अगर आप ISI मार्क रखना चाहते हैं तो BIS लाइसेंस आवेदन और रिन्यूअल संभालते हैं। हम वॉटर प्लांट की बाकी मंज़ूरियां भी संभालते हैं, FSSAI लाइसेंस से लेकर CGWA NOC और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहमति तक। हमारी PDW प्लांट मंज़ूरी चेकलिस्ट में हर लाइसेंस क्रम से दिया गया है। लेबल रिव्यू के लिए संपर्क करें।
स्रोत
- UNI India: BIS-भुवनेश्वर ने बिना लाइसेंस ISI मार्किंग पर क़ानूनी कार्रवाई शुरू की (28 अक्टूबर 2026)
- OrissaPOST: बिना लाइसेंस ISI मार्क उपयोग पर BIS की कार्रवाई (29 अक्टूबर 2026)
- PIB: पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर यूनिट पर BIS छापा, चेन्नई (13 दिसंबर 2023)
- PIB: पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर यूनिट पर BIS छापा, तिंडीवनम (15 मई 2024)
- भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016, धारा 17 (टेक्स्ट)
- भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016, धारा 29 (टेक्स्ट)
केवल सामान्य जानकारी, क़ानूनी सलाह नहीं। नियम और मामले का विवरण बताई गई तारीख़ों पर स्रोतों की रिपोर्ट के अनुसार है; कोई कदम उठाने से पहले मौजूदा अधिसूचना और अपने लाइसेंस की शर्तें देखें। ब्रांड और व्यवसाय के नाम, यदि कोई हों, उनके मालिकों के ट्रेडमार्क हैं और केवल पहचान के लिए इस्तेमाल हुए हैं। यह लेख किसी उल्लिखित ब्रांड द्वारा प्रायोजित या समर्थित नहीं है।