
पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (PDW) प्लांट को जल्द ही हर प्लास्टिक बोतल पर एक और लाइन छापनी पड़ सकती है: यह चेतावनी कि पानी में "माइक्रो/नैनो प्लास्टिक हो सकते हैं"। मद्रास हाईकोर्ट ने फ़रवरी 2026 में यह लेबल लगाने का आदेश दिया था, और 28 सितंबर 2026 को इस आदेश को वापस लेने या उस पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया। नीचे जानिए नीति में क्या बदला, प्लांट के लिए प्रक्रिया क्या है, और इसमें अवसर कहाँ है।
नीति में बदलाव: कोर्ट ने क्या आदेश दिया
6 फ़रवरी 2026 को मद्रास हाईकोर्ट की स्पेशल डिवीज़न बेंच (जस्टिस एन. सतीश कुमार और जस्टिस डी. भरत चक्रवर्ती), जो वन और पर्यावरण से जुड़े मामले सुनती है, ने एक अंतरिम आदेश दिया। Bar & Bench, Verdictum और PTI (Free Press Journal, 14 फ़रवरी 2026) की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) को निर्देश दिया कि PET या प्लास्टिक बोतल में बिकने वाले पीने के पानी पर चेतावनी अनिवार्य की जाए:
- पानी के लिए शब्द: "This water may contain Micro/Nano Plastics" (इस पानी में माइक्रो/नैनो प्लास्टिक हो सकते हैं)।
- फ़ॉर्मेट: Bar & Bench और Verdictum के अनुसार बोल्ड लाल अक्षरों में, कम से कम फ़ॉन्ट साइज़ 10।
- और किस पर लागू: प्लास्टिक पैकिंग में बिकने वाली चीनी और नमक पर भी इसी तरह की चेतावनी।
कोर्ट ने FSSAI को निर्देश दिया कि वह निर्माताओं के लिए उचित नोटिफ़िकेशन जारी करे और पालन सुनिश्चित करे (SCC Online, 19 अक्टूबर 2026)।
अब तक की टाइमलाइन
| तारीख (2026) | क्या हुआ | रिपोर्ट |
|---|---|---|
| 6 फ़रवरी | अंतरिम आदेश: प्लास्टिक पैक में पानी, चीनी और नमक पर माइक्रो/नैनो प्लास्टिक चेतावनी | Bar & Bench, Verdictum, PTI |
| 6 अप्रैल | Pet Packaging Association for Clean Environment (PACE) ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली, हाईकोर्ट में रिकॉल माँगने की छूट के साथ | Verdictum, ThePrint |
| 18 मई | FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका बिना शर्त वापस ली, फिर हाईकोर्ट में रिव्यू दायर किया | Verdictum, ThePrint |
| 28 सितंबर | हाईकोर्ट ने FSSAI का रिव्यू और PACE व Federation of All India Packaged Drinking Water Manufacturers Association की रिकॉल अर्ज़ियाँ खारिज कीं | Bar & Bench, LiveLaw, ThePrint |
अर्ज़ियाँ खारिज करते हुए कोर्ट ने साफ़ किया कि उसने पैकेज्ड पीने के पानी, चीनी या नमक को असुरक्षित घोषित नहीं किया है; आदेश केवल लेबल के बारे में है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामला सभी पक्षों की आगे की सुनवाई और जारी अध्ययनों के अधीन रहेगा (Bar & Bench, Verdictum)।
प्रक्रिया: वॉटर प्लांट अभी क्या करे
7 नवंबर 2026 तक हमें FSSAI का ऐसा कोई प्रकाशित नोटिफ़िकेशन या निर्माताओं के लिए निर्देश नहीं मिला जो इस आदेश को लागू करता हो, और जिन रिपोर्टों को हमने देखा उनमें पानी की बोतल भरने वालों के लिए कोई एक स्पष्ट डेडलाइन नहीं है। यही सबसे बड़ा खाली स्थान है। FSSAI का निर्देश आने तक व्यावहारिक कदम ये हैं:
- FSSAI पर नज़र रखें। हर हफ़्ते fssai.gov.in (Orders/Advisories और Regulations) देखें। अंतिम निर्देश से ही सही शब्द, फ़ॉन्ट, जगह और लागू होने की तारीख तय होगी।
- आर्टवर्क अभी तैयार रखें। डिज़ाइनर से हर PET बोतल लेबल पर बोल्ड लाल, कम से कम साइज़ 10 में चेतावनी वाला "वर्ज़न B" तैयार करवाएँ। देखें कि छोटे पैक (200 ml, 250 ml, 500 ml) पर FSSAI और लीगल मेट्रोलॉजी की अनिवार्य जानकारी के साथ यह जगह में आ जाए।
- लेबल स्टॉक की योजना बनाएँ। FSSAI की स्थिति साफ़ होने तक पुराने आर्टवर्क वाले बहुत बड़े लेबल ऑर्डर से बचें। मौजूदा स्टॉक का रिकॉर्ड रखें ताकि दिखा सकें कि कौन से लेबल निर्देश से पहले छपे थे।
- 20 लीटर जार अलग से देखें। रिपोर्टों में PET या प्लास्टिक बोतल में पानी की बात है। दोबारा भरे जाने वाले 20 लीटर जार इसमें आते हैं या नहीं, यह हमारी पढ़ी रिपोर्टों में साफ़ नहीं है, इसलिए जार स्टिकर बदलने से पहले FSSAI का टेक्स्ट देखें।
- कॉन्ट्रैक्ट पैकर: अगर आप किसी ब्रांड ओनर के लिए बोतल भरते हैं तो लेबल आर्टवर्क आमतौर पर ब्रांड ओनर की ज़िम्मेदारी होती है। उनसे लिखित में पूछें कि वे पालन कैसे करेंगे।
वॉटर प्लांट मालिकों के लिए इसका मतलब
1. आपके लाइसेंस में कुछ नहीं बदलता। आपका FSSAI लाइसेंस, हाई-रिस्क कैटेगरी की इंस्पेक्शन और ऑडिट व्यवस्था, और Scheme of Testing के तहत मासिक जाँच पहले की तरह चलेंगे। यह लेबल का मामला है, नया लाइसेंस नहीं।
2. अपनी तरफ़ से "माइक्रोप्लास्टिक-फ़्री" दावा न करें। जिस दावे को आप लैब रिपोर्ट से साबित नहीं कर सकते, वह FSSAI के विज्ञापन और दावों के नियमों के तहत अलग परेशानी बन सकता है। नोटिफ़िकेशन आने पर तय शब्द ही इस्तेमाल करें।
3. BIS की स्थिति वही है। राष्ट्रीय स्तर पर PDW के लिए BIS स्वैच्छिक है (उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के नियम अलग हैं)। देखें हमारी BIS और हाई-रिस्क नियम गाइड।
4. बाकी मंज़ूरियाँ भी ठीक रखें। लेबल बदलते समय अपनी CGWA NOC और प्रदूषण बोर्ड की सहमति (CTE/CTO) भी जाँच लें, इंस्पेक्टर अक्सर ये साथ में माँगते हैं।
अवसर
जो प्लांट पहले से सही आर्टवर्क तैयार रखेंगे, वे FSSAI का निर्देश आते ही जल्दी बदलाव कर पाएँगे, आख़िरी समय में प्रिंटर के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। पूरी इंडस्ट्री के आर्टवर्क बदलने से लेबल प्रिंटर और पैकेजिंग डिज़ाइनरों के लिए काम बढ़ सकता है। नए प्लांट पहले लेबल डिज़ाइन में ही चेतावनी जोड़ें तो दोबारा छपाई से बचेंगे। हमारी PDW लेबल चेकलिस्ट में बाकी ज़रूरी जानकारी की सूची है।
जल्दी जवाब
क्या भारत में बोतलबंद पानी पर माइक्रोप्लास्टिक चेतावनी लेबल अनिवार्य है? मद्रास हाईकोर्ट ने 6 फ़रवरी 2026 को इसका आदेश दिया और 28 सितंबर 2026 को इसे वापस लेने से इनकार किया। FSSAI को निर्माताओं के लिए नोटिफ़िकेशन जारी करने को कहा गया है; 7 नवंबर 2026 तक हमें FSSAI का प्रकाशित निर्देश नहीं मिला, इसलिए अंतिम शब्द और तारीख के लिए fssai.gov.in देखें।
चेतावनी में क्या लिखना होगा? रिपोर्ट के अनुसार PET या प्लास्टिक बोतल वाले पानी पर "This water may contain Micro/Nano Plastics", बोल्ड लाल अक्षरों में, कम से कम फ़ॉन्ट साइज़ 10।
क्या कोर्ट ने पैकेज्ड पानी को असुरक्षित कहा है? नहीं। कोर्ट ने साफ़ किया कि उसने पैकेज्ड पीने के पानी, चीनी या नमक को असुरक्षित घोषित नहीं किया है; आदेश केवल लेबल के बारे में है।
ClearPath Compliance India कैसे मदद कर सकता है
हम पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के लेबल को FSSAI और लीगल मेट्रोलॉजी की ज़रूरतों के हिसाब से जाँचते हैं, माइक्रो/नैनो प्लास्टिक चेतावनी के साथ छपाई के लिए तैयार वर्ज़न बनाते हैं, और FSSAI के आदेशों पर नज़र रखते हैं ताकि आपको पता रहे कि बदलाव कब लागू होगा। नए प्लांट के लिए हमारी वॉटर प्लांट मंज़ूरी चेकलिस्ट में FSSAI, BIS (जहाँ ज़रूरी हो), CGWA और प्रदूषण बोर्ड की मंज़ूरियाँ एक साथ हैं। कॉल या WhatsApp करें: +91 92521 92607।
केवल सामान्य जानकारी, कानूनी सलाह नहीं। कोर्ट के आदेशों का विवरण Free Press Journal/PTI (14 फ़रवरी 2026), LiveLaw (29 सितंबर 2026), Verdictum (1 अक्टूबर 2026), Bar & Bench (2 अक्टूबर 2026), ThePrint (4 अक्टूबर 2026) और SCC Online (19 अक्टूबर 2026) की रिपोर्ट के अनुसार है। आदेश आगे की सुनवाई के अधीन है; FSSAI का आधिकारिक निर्देश जारी होने पर fssai.gov.in पर देखें। इस लेख में किसी ब्रांड की चर्चा नहीं है; इस साइट पर आए ब्रांड नाम उनके मालिकों के ट्रेडमार्क हैं और केवल पहचान के लिए इस्तेमाल हुए हैं। यह लेख किसी ब्रांड द्वारा प्रायोजित या समर्थित नहीं है।