
4 नवंबर 2026 को कोलकाता नगर निगम (KMC) और कोलकाता पुलिस की एन्फ़ोर्समेंट ब्रांच ने टोपसिया और सापगाछी में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर यूनिट्स की जांच की। द स्टेट्समैन की 5 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, एक यूनिट कथित रूप से बिना वैध लाइसेंस के चल रही थी और बोरवेल से भूजल निकाल रही थी। यह आरोप भी सामने आया कि साधारण पानी अलग-अलग ब्रांड नामों से 20 लीटर बोतलों में बेचा जा रहा था। दस्तावेज़ पेश नहीं हो सके और KMC ने जांची गई सभी यूनिट्स को बंद करने का नोटिस दिया।
इससे एक हफ़्ता पहले, 29 और 30 अक्टूबर 2026 को कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा विभाग ने 102 वॉटर यूनिट्स की जांच की और 53 नोटिस दिए (हमारी रिपोर्ट)। 20 लीटर पानी जार बिज़नेस करने वालों के लिए संदेश साफ़ है: अब जार का कारोबार भी किसी भी पैकेज्ड वॉटर प्लांट की तरह जांचा जा रहा है।
क्या पानी का जार बिज़नेस "फ़ूड बिज़नेस" है?
हाँ। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(j) में खाद्य की परिभाषा में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर का नाम है। अगर आप पानी को ट्रीट करके जार में भरते और बेचते हैं, तो आप पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर बना रहे हैं, चाहे जार पर बड़ा ब्रांड हो, आपका अपना ब्रांड हो या सिर्फ़ "RO पानी" का स्टिकर। ट्रेडिंग या रिटेल FSSAI लाइसेंस जार भरने को कवर नहीं करता। देखें हमारी FSSAI लाइसेंस सेवा।
2024 से 2026 के बीच क्या बदला
| बदलाव | तारीख़ | जार प्लांट के लिए मतलब |
|---|---|---|
| BIS (ISI मार्क) स्वैच्छिक | अधिसूचना 17 अक्टूबर 2024, लागू 18 अक्टूबर 2024 | मुख्य मंज़ूरी FSSAI लाइसेंस है। उत्तर प्रदेश ने FSDA के 14 अक्टूबर 2026 के आदेश से BIS फिर अनिवार्य किया (मौजूदा यूनिट्स 31 मार्च 2027 तक)। |
| "हाई-रिस्क फ़ूड" श्रेणी | FSSAI आदेश, 29 नवंबर 2024 | लाइसेंस से पहले निरीक्षण, सालाना जोखिम-आधारित निरीक्षण, सेंट्रल लाइसेंसधारकों का सालाना थर्ड-पार्टी ऑडिट। |
| स्कीम ऑफ़ टेस्टिंग | 1 जनवरी 2026 से अनिवार्य | हर महीने माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट, स्रोत जल की जांच FSSAI-नोटिफ़ाइड NABL लैब में, रिकॉर्ड 5 साल। |
| FSSAI की नई टर्नओवर सीमा | 1 अप्रैल 2026 | रजिस्ट्रेशन ₹1.5 करोड़ तक, स्टेट लाइसेंस ₹1.5-50 करोड़, सेंट्रल ₹50 करोड़ से ऊपर। FoSCoS पर पैकेज्ड वॉटर का काइंड ऑफ़ बिज़नेस भी जांचें। |
| 20 लीटर बोतल पर GST घटा | 22 सितंबर 2025 | 12% से घटकर 5%। |
| प्लास्टिक रीयूज़ लक्ष्य | G.S.R. 237(E), 31 मार्च 2026 | 4.9 लीटर और उससे बड़े पानी के पैक के ब्रांड ओनर: 2025-26 में 70% रीयूज़, 2028-29 से 85% (रिपोर्ट के अनुसार)। |
विस्तार से पढ़ें: BIS स्वैच्छिक और हाई-रिस्क नियम, टेस्टिंग कैलेंडर और जार पर 70% रीयूज़ लक्ष्य।
20 लीटर जार प्लांट के लाइसेंस की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
- ब्लॉक की भूजल श्रेणी जांचें, ज़मीन ख़रीदने या लीज़ लेने से पहले। CGWA के अति-दोहित ब्लॉक में नई पैकेज्ड वॉटर यूनिट की अनुमति नहीं है। राजस्थान में नए भूजल प्राधिकरण क़ानून पर हमारा लेख भी पढ़ें।
- भूमि उपयोग और स्थानीय अनुमति पक्की करें, जैसे जहाँ नगर निकाय या पंचायत मांगे वहाँ ट्रेड लाइसेंस।
- स्थापना की सहमति (CTE) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से, सिविल काम या मशीन लगाने से पहले, ऐसे वॉटर बैलेंस के साथ जो बताए कि RO रिजेक्ट पानी कहाँ जाएगा। देखें CTE/CTO।
- भूजल NOC CGWA या राज्य प्राधिकरण से, बोरवेल पर फ़्लो मीटर के साथ। देखें CGWA NOC।
- फ़ैक्ट्री रजिस्ट्रेशन और फ़ायर NOC, जहाँ आपके आकार और राज्य के नियमों में ज़रूरी हो।
- संचालन की सहमति (CTO), प्लांट लगने के बाद और पहला जार भरने से पहले।
- FSSAI लाइसेंस पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर निर्माण के लिए, लाइसेंस से पहले निरीक्षण के साथ।
- लीगल मेट्रोलॉजी पैकर रजिस्ट्रेशन और जार या उसकी सील के लिए सही लेबल।
- प्लास्टिक EPR रजिस्ट्रेशन CPCB पोर्टल पर, अगर आप अपने ब्रांड से बेचते हैं।
- रिकॉर्ड शुरू करें: मासिक लैब रिपोर्ट, जार धुलाई और जांच लॉग, और जारी, वापस, दोबारा भरे और कबाड़ हुए जारों का रजिस्टर।
दस्तावेज़ों के साथ पूरा क्रम हमारी वॉटर प्लांट मंज़ूरी चेकलिस्ट में है।
अवसर कहाँ है
- ख़रीदारों के लिए कम टैक्स। 5% GST पर बल्क ख़रीदारों को 20 लीटर जार पर सितंबर 2025 से पहले की तुलना में कम टैक्स देना पड़ता है।
- काग़ज़ात ही आपकी ताक़त। जब कोलकाता की तरह बिना लाइसेंस यूनिट्स बंद होती हैं, तो दफ़्तरों, स्कूलों, अस्पतालों और हाउसिंग सोसाइटियों को नया सप्लायर चाहिए। जो प्लांट अपना FSSAI लाइसेंस, ताज़ा लैब रिपोर्ट और प्रदूषण सहमति दिखा सके, उसके पास ठोस भरोसा है।
- वापसी वाले जार नए रीयूज़ नियमों के अनुकूल। अच्छी तरह चलने वाली डिपॉज़िट-और-वापसी व्यवस्था वही रीयूज़ है जो 2026 का प्लास्टिक संशोधन ब्रांड ओनर से दिखाने को कहता है।
- संस्थागत सप्लाई। GeM पर सरकारी ख़रीदार अक्सर FSSAI लाइसेंस के अलावा दस्तावेज़ मांगते हैं; देखें हमारी GeM गाइड।
वॉटर प्लांट मालिकों के लिए इसका मतलब
- अगर आप बिना निर्माण लाइसेंस के जार भर रहे हैं, तो रुकें और निरीक्षण से पहले आवेदन करें।
- जार या सील पर ISI मार्क तभी लगाएं जब उस उत्पाद का BIS लाइसेंस आपके पास हो।
- किसी दूसरी कंपनी के नाम या मिलते-जुलते नाम वाले जार न भरें। अपना लेबल इस्तेमाल करें।
- हर लाइसेंस, ताज़ा टेस्ट रिपोर्ट और कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफ़िकेट की एक फ़ाइल निरीक्षकों के लिए तैयार रखें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या 20 लीटर जार में RO पानी बेचने के लिए FSSAI लाइसेंस चाहिए?
हाँ। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(j) में 'खाद्य' की परिभाषा में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर का नाम है। जार भरकर बेचना निर्माण (मैन्युफ़ैक्चरिंग) है, इसलिए पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर निर्माण को कवर करने वाला FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन चाहिए। ट्रेडिंग या रिटेल लाइसेंस इसे कवर नहीं करता।
क्या 20 लीटर जार के लिए BIS (ISI मार्क) अनिवार्य है?
राष्ट्रीय स्तर पर नहीं। पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के लिए BIS सर्टिफ़िकेशन 18 अक्टूबर 2024 से स्वैच्छिक है। उत्तर प्रदेश अपवाद है: FSDA के 14 अक्टूबर 2026 के आदेश से UP में BIS अनिवार्य है, मौजूदा यूनिट्स को 31 मार्च 2027 तक का समय है। बिना BIS लाइसेंस ISI मार्क लगाना अपराध है।
क्या कहीं भी बोरवेल पर जार प्लांट लगा सकते हैं?
नहीं। CGWA अति-दोहित (ओवर-एक्सप्लॉइटेड) ब्लॉक में नई पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर यूनिट की अनुमति नहीं देता, और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों का अपना भूजल क़ानून है। ज़मीन ख़रीदने या लीज़ लेने से पहले ब्लॉक की श्रेणी जांचें।
20 लीटर पानी के जार पर कितना GST है?
5%। GST काउंसिल ने 22 सितंबर 2025 से 20 लीटर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर बोतलों पर दर 12% से घटाकर 5% कर दी।
ClearPath Compliance India कैसे मदद कर सकता है
कोटा, राजस्थान स्थित ClearPath Compliance India 20 लीटर जार प्लांट की ज़रूरी मंज़ूरियाँ संभालता है: FSSAI लाइसेंस, CGWA NOC, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CTE/CTO, फ़ैक्ट्री लाइसेंस, फ़ायर NOC, लीगल मेट्रोलॉजी, प्लास्टिक EPR और जहाँ ज़रूरी या आपकी पसंद हो वहाँ BIS। अपना स्थान, क्षमता और मौजूदा लाइसेंस भेजें, हम बताएंगे कि आप पर क्या लागू है और किस क्रम में।
स्रोत
- The Statesman: Topsia packaged water units operating without valid licences, KMC orders closure (5 नवंबर 2026)
- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, धारा 3 (परिभाषाएँ)
- PIB: 56वीं GST काउंसिल बैठक की दर सिफ़ारिशें (सितंबर 2025)
- Corporate Professionals: Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2026 (7 अप्रैल 2026)
- The Statesman: UP में BIS सर्टिफ़िकेशन के बिना लाइसेंस नहीं (अक्टूबर 2026)
- GKToday: कर्नाटक में पैकेज्ड वॉटर यूनिट्स की जांच (अक्टूबर 2026)
केवल सामान्य जानकारी, क़ानूनी सलाह नहीं। नियम, दरें और कार्रवाई की रिपोर्ट बताई गई तारीख़ों पर प्रकाशित या रिपोर्ट के अनुसार हैं; नवीनतम आधिकारिक अधिसूचना मान्य होगी, और राज्यों के नियम अलग हो सकते हैं। ब्रांड नाम, यदि कोई हों, उनके मालिकों के ट्रेडमार्क हैं और केवल पहचान के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। किसी भी ब्रांड द्वारा प्रायोजित या समर्थित नहीं।